Wednesday, August 8, 2018

Apple चे तीन भन्नाट iPhone

लॉन्च होणाऱ्या 3 नव्या iPhoneची नावं काय असणार आणि किती किंमत असणार याबाबत अॅपलप्रेमींमध्ये अनेक दिवसांपासून उत्सुकता होती.

Photo Credit: Les Numeriques

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Apple या वर्षी तीन नवे iPhone लॉन्च करणार आहे. या नव्या iPhoneची नावं काय असणार आणि किती किंमत असणार याबाबत अॅपलप्रेमींमध्ये अनेक दिवसांपासून उत्सुकता होती. पण आता याबाबत उत्सुकता जवळपास संपुष्टात आली आहे. काही माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार iPhone XS, iPhone 9 आणि iPhone XS Plus अशी  नावं असतील. अॅपल आयफोन 2018 च्या व्हेरिअंटमध्ये 5.9 इंचाचा ओलेड डिस्प्ले असेल. दुसरं व्हेरिअंट 6.5 इंच ओलेड डिस्प्ले असलेला प्रीमियम व्हेरिअंट असण्याची शक्यता आहे. तर तिसरं व्हेरिअंटमध्ये 6.1 इंचाचा एलसीडी डिस्प्ले असेल, तसंच या आयफोनची किंमतही कमी असेल.
लेस न्यूमेरिक्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, अॅपलच्या तिन्ही नव्या iPhone चे फोटो लीक झाले असून Apple या वर्षीच तीन नवे iPhone लॉन्च करणार आहे. केवळ फोटोच नाही तर एक व्हिडीओही व्हायरल झाला आहे. Mobile Fun या युट्यूब चॅनलने iPhone XS, iPhone 9 आणि iPhone XS चा हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओत सर्व अॅंगलने आयफोनची झलक दाखवण्यात आली असून, लॉन्च होणारे आयफोन हुबेहुब असेच असतील असा दावा करण्यात आला आहे.
अॅपलचा कमी किंमतीचा एलसीडी डिस्प्ले असलेला फोन iPhone 9 नावाने लॉन्च होईल. यामध्ये बॅक पॅनलला ग्लास बॉडी आणि सिंगल रिअर कॅमेरा असेल. 5.8 इंच ओलेड डिस्प्ले असलेल्या फोनचं नाव iPhone XS असेल. याच्याही बॅक पॅनलला ग्लास बॉडी आणि ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप मिळेल. तर 6.5 इंच ओलेड डिस्प्ले असलेल्या प्रीमियम आयफोनचं नाव iPhone XS Plus असेल. या फोनला वायरलेस चार्जिंगचा पर्याय असेल, तसंच याच्याही बॅक पॅनलला ग्लास बॉडी आणि ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप मिळेल.
काय असू शकते किंमत –
– iPhone 9 ची किंमत 600 ते 700 डॉलर म्हणजेच जवळपास 41,000 ते 47,900 रुपये असू शकते.
– iPhone XSची किंमत 700-800 डॉलर म्हणजेच जवळपास 47,900 ते 54,700 रुपये असू शकते.

– iPhone XS Plusची किंमत 999 डॉलर म्हणजे जवळपास 68,300 रुपयांपासून सुरू होऊ शकते.णार याबाबत अॅपलप्रेमींमध्ये अनेक दिवसांपासून उत्सुकता होती

‘या’ चित्रपटात ऐश्वर्या- सलमान दिसणार होते बहिण भावाच्या भूमिकेत

‘या’ चित्रपटात ऐश्वर्या- सलमान 

सलमान खान- ऐश्वर्या राय बच्चन

ऐश्वर्या आणि सलमान खान या दोघांमधला वाद सर्वश्रुत आहे. ‘हम दिल दे चुके सनम’ नंतर ही जोडी कधीही रुपेरी पडद्यावर दिसली नाही. सिनेमांमध्ये प्रेमी युगुलांची भूमिका साकारणारे हे दोन्ही कलाकार मात्र बॉलिवूडमधल्या एका चित्रपटात बहिण भावाच्या भूमिकेत दिसणार होते.
२००० साली आलेल्या ‘जोश’ चित्रपटात शाहरुखऐवजी सलमानला विचारण्यात आलं होतं. मात्र काही कारणामुळे सलमानऐवजी शाहरुखची वर्णी या चित्रपटात लागली. ‘जोश’ हा चित्रपट काही रुपेरी पडद्यावर चालला नाही. पण, या निमित्तानं ऐश्वर्या आणि शाहरुख ही जोडी बहिण भावाच्या भूमिकेत रुपेरी पडद्यावर प्रथमच दिसली. या दोघांच्या भूमिकेचंही कौतुक करण्यात आलं.
या चित्रपटासाठी आमिर खानचाही विचार करण्यात आला होता मात्र काही कारणानं या चित्रपटाची स्टारकास्ट बदलत राहिली. अखेर शाहरुखच्या नावावर शिक्कामोहर्तब करण्यात आलं.

चेंबूरमध्ये भारत पेट्रोलियमच्या प्लांन्टमध्ये मोठा स्फोट, माहुलगाव हादरलं

 मुंबईत चेंबूरमध्ये भारत पेट्रोलियमच्या रिफायनरी प्लांन्टमध्ये मोठा स्फोट झाला आहे. या स्फोटाच्या आवाजाने संपूर्ण माहुलगाव हादरलं आहे. चार ते पाच कामगार या स्फोटात जखमी झाले असून आणखी काही कामगार आतमध्ये अडकल्याची माहिती आहे. काही किलोमीटरचा परिसर या स्फोटाने हादरला त्यावरुन स्फोटाची तीव्रता लक्षात येते. अग्निशमन दलाच्या पंधरा गाडया आग विझवण्याचा युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत. दुपारी तीन वाजता हा स्फोट झाला. रिफायनरमधील बॉयलरचा स्फोट होऊन आग भडकली.
बीपीसीएलचा अग्निशमन विभाग आणि मुंबई अग्निशमन दल ही आग नियंत्रणात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. या रिफायनरी प्लान्टच्या बाजूला झोपडपट्टीचा परिसर आहे. खबरदारी म्हणून या झोपडपट्टीतल्या रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत आहे. माहुलमध्ये भारत पेट्रोलियमचे मोठे रिफायनरी प्लांन्टस आहेत.
स्फोट झालेल्या ठिकाणी नेमकी किती जिवीतहानी झाली ते अद्याप समजू शकलेले नाही पण काही कामगार आग लागलेल्या ठिकाणी अडकले आहेत अशी माहिती शिवसेना आमदार तुकाराम काते यांनी दिली. बीपीसीएलच्या हायड्रोक्रॅकर प्लानंटमध्ये स्फोट झाल्याची माहिती असून त्या बाजूला आणखी एका प्लांन्ट आहे. या परिसरात मोठया प्रमाणावर तेल टाक्या असून ही आग पसरण्यापासून रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे. अन्यथा मोठी दुर्घटना घडू शकते. चेंबूर परिसरात धुराचे साम्राज्य पसरले आहे.

कभी चुनाव नहीं हारने वाले करुणानिधि की दिलचस्प कहानी


करुणानिधि की दिलचस्प कहानी




तमिलनाडु के पूर्व मुख्‍यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम. करुणानिधि का निधन हो गया है. कावेरी अस्‍पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि शाम छह बजकर 10 मिनट पर उन्‍होंने अंतिम सांस ली. उनके कई जरूरी अंग ठीक से काम नहीं कर रहे थे. वे लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे. अस्पताल ने बयान जारी कर कहा कि 94 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री के करुणानिधि का जन्‍म 3 जून 1924 तमिलनाडु के नागपट्टिनम के तिरुक्कुभलइ में हुआ. ईसाई समुदाय से संबंध रखने वाले करुणानिधि मूलत: एक फिल्‍म पटकथा लेखक रहे, लेकिन फिल्‍मों की यह दुनिया उन्‍हें ज्‍यादा दिनों तक रास नहीं आई और वे दक्षिण भारत के बड़े सामाजिक प्रभाव वाले नेता बन गए.स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही थी. आइए जानते ऐसे मिली सत्‍ता : करूणानिधि ने बाकायादा विधायक के रूप में तमिलनाडु की सियासत में प्रवेश सन् 1957 में किया, जब वे तिरुचिरापल्ली जिले के कुलिथालाई विधानसभा से जीते. इसके बाद वे 1961 में डीएमके कोषाध्यक्ष बने और 1962 में राज्य विधानसभा में विपक्ष के उपनेता बने और 1967 में जब डीएमके सत्ता में आई, तब वे सार्वजनिक कार्य मंत्री बने.हैं 



करुणानिधि जैसा नेता पूरे भारतीय राजनीति में बेहद अलग है. उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है, जो किसी के पास नहीं है.दरअसल करुणानिधि ने अपने 60 साल के राजनीतिक कॅरियर में अपनी भागीदारी वाले हर चुनाव में अपनी सीट जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, ऐसा नेता पूरे भारत में कोई नहीं है. वे पांच बार (1969–71, 1971–76, 1989–91, 1996–2001 और 2यही नहीं उन्‍होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु और पुदुचेरी में डीएमके के नेतृत्व वाली डीपीए (यूपीए और वामपंथी दल) का नेतृत्व किया और लोकसभा की सभी 40 सीटों को जीत लिया. इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने डीएमके द्वारा जीती गई सीटों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 18 कर दिया और तमिलनाडु और पुदुचेरी में यूपीए का नेतृत्व कर बहुत छोटे गठबंधन के बावजूद 28 सीटों पर विजय प्राप्त की. करुणानिधि उनके समर्थक उन्हें कलाईनार, जिसे तमिल में कला का विद्वान" कहते हैं, .2006–2011) मुख्यमंत्री रह चुके हैं.

Sunday, August 5, 2018

बे-बस रहे यात्री, नहीं चली रोडवेज की 69 बसें

रोडवेज कर्मियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल बुधवार को शुरू हुई। सैकड़ों मुसाफिर बस स्टैंड पर सुबह से इंतजार करते दिखे। एक दिन की ही हड़ताल से रोडवेज को जिले में 11 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हड़ताल गुरुवार को भी चलेगी, साथ ही 13 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगी। ऐसे में यात्रियों की समस्याएं बढ़ना लाजमी है। 

13 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज कर्मी बुधवार सुबह हड़ताल पर उतर गए। सुबह सभी डिपो पहुंचे जरूर, लेकिन बसों को खड़ा कर दिया। डूंगरपुर डिपो की ही बात करें तो दिनभर में 33 हजार किलोमीटर का सफर यहां की बसें करती है। इससे दिनभर में औसत 11 लाख रुपए की आमदनी होती है। सुबह सभी कर्मचारी रोडवेज बस स्टैंड पर आकर बैठ गए। दिनभर वहीं टिके रहे, लेकिन बसों का संचालन नहीं हो सका। 

इधर, कई मुसाफिर बस से सफर के लिए बस स्टैंड पहुंचे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हड़ताल है तो उनके लिए गंतव्य तक पहुंचने की समस्या खड़ी हो गई। इससे परेशान होकर वे एक से दूसरी जगह भटकते रहे। स्टैंड के बाहर खड़ी रहने वाली निजी बस और टैक्सी जीप में जगह तलाशते रहे। इनमें से कई को तो इलाज कराने के लिए अहमदाबाद आना था तो कुछ को इंटरव्यू के लिए उदयपुर। इधर, सुबह साढ़े सात बजे बाद निजी वाहन भी मिलना मुश्किल हो गए, ऐसे में दिक्कतें और बढ़ गई। माताएं बच्चों को लेकर यहां वहां भटक रही थी। हड़ताल में रोडवेजकर्मियों से जुड़े एटक, इंटक, सीटू, बीजेएमएम सहित कई कर्मचारी संगठन शामिल है। 

रोडवेज कर्मियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल से एक दिन में 11 लाख रुपए का नुकसान डूंगरपुर। बस स्टैंड परिसर में बस शुरू होने के इंतजार में बैठे मुसाफिर। 

भास्कर संवाददाता |डूंगरपुर 

रोडवेज कर्मियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल बुधवार को शुरू हुई। सैकड़ों मुसाफिर बस स्टैंड पर सुबह से इंतजार करते दिखे। एक दिन की ही हड़ताल से रोडवेज को जिले में 11 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हड़ताल गुरुवार को भी चलेगी, साथ ही 13 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगी। ऐसे में यात्रियों की समस्याएं बढ़ना लाजमी है। 

13 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज कर्मी बुधवार सुबह हड़ताल पर उतर गए। सुबह सभी डिपो पहुंचे जरूर, लेकिन बसों को खड़ा कर दिया। डूंगरपुर डिपो की ही बात करें तो दिनभर में 33 हजार किलोमीटर का सफर यहां की बसें करती है। इससे दिनभर में औसत 11 लाख रुपए की आमदनी होती है। सुबह सभी कर्मचारी रोडवेज बस स्टैंड पर आकर बैठ गए। दिनभर वहीं टिके रहे, लेकिन बसों का संचालन नहीं हो सका। 

इधर, कई मुसाफिर बस से सफर के लिए बस स्टैंड पहुंचे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हड़ताल है तो उनके लिए गंतव्य तक पहुंचने की समस्या खड़ी हो गई। इससे परेशान होकर वे एक से दूसरी जगह भटकते रहे। स्टैंड के बाहर खड़ी रहने वाली निजी बस और टैक्सी जीप में जगह तलाशते रहे। इनमें से कई को तो इलाज कराने के लिए अहमदाबाद आना था तो कुछ को इंटरव्यू के लिए उदयपुर। इधर, सुबह साढ़े सात बजे बाद निजी वाहन भी मिलना मुश्किल हो गए, ऐसे में दिक्कतें और बढ़ गई। माताएं बच्चों को लेकर यहां वहां भटक रही थी। हड़ताल में रोडवेजकर्मियों से जुड़े एटक, इंटक, सीटू, बीजेएमएम सहित कई कर्मचारी संगठन शामिल है। 

यात्रियों ने बताई समस्या 

 आसेला से उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में बीएड कॉलेज के लिए निकले अनिरुद्ध गर्ग जैसे तैसे गांव से जीपों में बैठकर डूंगरपुर बस स्टैंड पहुंचे। उन्होंने बताया कि बारिश भी तेज है और बड़ी मुश्किल से यहां तक आए है। अब रोडवेज बस नहीं मिल रही है और समय पर कॉलेज नहीं पहुंचने से अनुपस्थिति दर्ज हो जाएगी। 

 जोरावरपुरा से आई रमीला बामणिया ने बताया कि डूंगरपुर तक वे निजी बस में बैठकर आई है। आगे उदयपुर जाना है। जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए वहां कॉलेज में बात हुई है, लेकिन बस ही नहीं मिल रही। निजी वाहनों के ठिकाने नहीं है, ऐसे में दिक्कत हो रही है। बाद में वे एक ऑटोरिक्शा के जरिए खेरवाड़ा के लिए रवाना हो गई, जहां से आगे पहुंचने की कोशिश करेगी। 

 रमणलाल सुथार ने बताया कि उन्हें आंखों की तकलीफ है और अहमदाबाद डॉक्टर को दिखाने का अपॉइंटमेंट था। पहुंचने का कोई जरिया नहीं है। ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसलिए यहां तो बेटा बस स्टैंड तक छोड़ने आया था। अहमदाबाद में दामाद बस स्टैंड लेने आने वाले थे, वहां से वे ही डॉक्टर तक ले जाने वाले थे। अब बड़ी समस्या हो रही है। 

बापू के इन 5 आंदोलन ने हिला दी थी अंग्रेजों की जड़ें


नई दिल्ली:2 अक्टूबर को हर साल उस महात्मा के नाम समर्पित किया जाता है जिन्होंने देश को हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी है. 2 अक्टूबर 1869 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था. साल 1948 में उनकी मत्यु के बाद से ही हर साल 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है. महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को यह सीख दी है कि बिना किसी हिंसा के कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है. महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे. महात्मा गांधी हमेशा यह कहते थे कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा गाल दे देना चाहिए. क्योंकि आपकी विनम्रता से सामने वाला इंसान जरूर एक न एक दिन पिघल ही जाएगा. गांधी जयंती के मौके पर आज हम आपको बताते हैं  उनके द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में.
1.चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह:
भारत में गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन के अंर्तगत अनेक कार्यक्रम चलाए गये थे. जिनमें प्रमुख है, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह. ये सभी आन्दोलन भारत की आजादी के प्रति महात्मा गांधी के योगदान को परिलक्षित करते हैं. गांधी जी ने कहा था कि, ये एक ऐसा आंदोलन है जो पूरी तरह सच्चाई पर कायम है और हिंसा का इसमें कोई स्थान नहीं है.
खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर-वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह (आन्दोलन) था. यह महात्मा गांधी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य नेताओं की अगुवाई में हुआ था. इस सत्याग्रह के फलस्वरूप गुजरात के जनजीवन में एक नया तेज और उत्साह उत्पन्न हुआ और आत्मविश्वास जागा. यह सत्याग्रह यद्यपि साधारण सा था तथापि भारतीय चेतना के इतिहास में इसका महत्व चंपारन के सत्याग्रह से कम नहीं है.
2. संविनय अवज्ञा आंदोलन
इस आंदोलन के बारे में बात की जाए तो यह उन आंदोलन में से एक था जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ चलाया गया था. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था. 1929ई. तक भारत को ब्रिटेन के इरादों का पता लगने लग गया था जिसके बाद भारत को यह शक था कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा या नहीं करेगा. इसको लेकर घोषणा कर दी गई थी कि लाहौर अधिवेशन में उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था. इस आंदोलन के तहत नमक कानून का उल्लंघन कर खुद ही नमक बनाया गया.
3.भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त, 1942 ई. को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारम्भ हुआ था. भारत की आजादी से सम्बन्धित इतिहास में दो पड़ाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं- प्रथम ‘1857 ई. का स्वतंत्रता संग्राम’ और द्वितीय ‘1942 ई. का भारत छोड़ो आन्दोलन’. भारत को जल्द ही आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज शासन के विरुद्ध यह एक बड़ा ‘नागरिक अवज्ञा आन्दोलन’ था. ‘क्रिप्स मिशन’ की असफलता के बाद गांधी जी ने एक और बड़ा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय ले लिया. इस आंदोलन को ‘भारत छोड़ो आन्दोलन’ का नाम दिया गया.
4. दांडी मार्च
दांडी मार्च से अभिप्राय उस पैदल यात्रा से है, जो महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा 12 मार्च, 1930 ई. को प्रारम्भ की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य था- अंग्रेजों द्वारा बनाये गए ‘नमक कानून को तोड़ना. गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों, जिनमें वेब मिलर भी एक था, के साथ साबरमती आश्रम से 358 कि.मी. दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया. लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल, 1930 ई. को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्रतट पर नमक कानून को तोड़ा. महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के दौरान सूरत, डिंडौरी, वांज, धमन के बाद नवसारी को यात्रा के आखिरी दिनों में अपना पड़ाव बनाया था. यहां से कराडी और दांडी की यात्रा पूरी की थी. नवसारी से दांडी का फासला लभभग 13 मील का है.
खिलाफत आंदोलन (1919-1924) भारत में मुख्यत: मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक-धार्मिक आंदोलन था. इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुन:स्थापना कराने के लिये अंग्रेजों पर दबाव बनाना था.

आज भी मिसाल है शहीद उधम सिंह का बलिदान’

1919 में जलियांवाला बाग में शहीद हुए हजारों बेगुनाह हिंदुस्तानियों की मौत का बदला लेने वाले मां भारती के महान सपूत शहीद उधम सिंह के 78वें बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया व प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति द्वारा उधम सिंह के चित्र के समक्ष 78 मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। 

एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के रेलवे रोड स्थित कार्यालय में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र अरोड़ा एवं राष्ट्रीय प्रभारी राजेश जिंदल ने की। उपस्थितजनों ने मोमबत्तियां जलाकर व शहीद उधम सिंह अमर रहे का उदघोष कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि शहीद उधम सिंह का बलिदान सदियों तक अमर रहेगा। शहीद उधम सिंह वो हस्ती है, जिन्होंने आजादी आंदोलन इतिहास में फिरंगियों द्वारा रचे घृणित हत्याकांड जिसमे हजारों बेगुनाह हिंदुस्तानी मारे गए का बदला माइकल ओडवायर को विदेशी धरती पर जाकर गोली मारकर लिया। शहीद उधम ने 21 वर्षों तक बदले की ज्वाला को अपने सीने में जलाए रखा। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक एसी शर्मा, बलवान सिंह फौजी, नितिन वधवा, रवि भट्टी, ज्योति, विजय कांबोज उपस्थित रहे। 

अगर 'चौरी चौरा कांड' ना हुआ होता तो क्या 1947 से पहले ही मिल जाती आजादी?


Chauri Chaura Kand full Story: Why Mahatma Gandhi stop Non-Cooperation Movement | अगर 'चौरी चौरा कांड' ना हुआ होता तो क्या 1947 से पहले ही मिल जाती आजादी?
1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था। पूरे देश में असहयोग आंदोलन को भारी समर्थन मिल रहा था। इस आंदोलन के लिए गोरखपुर के पास चौरी-चौरा में भगवान अहीर की अगुवाई में वालंटियर्स का एक जत्था निकल रहा था। तारीख थी 1 फरवरी 1922। ये लोग बाजार में शराब और विदेशी कपड़ों की बिक्री के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। यह बाजार इलाके के जमींदार का था। जमींदार ने पास के थाने से प्रदर्शनकारियों की रोकने की दरख्वास्त की। 
इसके बाद थानेदार गुप्तेश्वर सिंह अपने कारिंदों के साथ पहुंचे और भगवान अहीर की लाठियों से पिटाई की। प्रदर्शन समाप्त हो गया लेकिन लोगों की दिलों में आग बढ़ गई। लोगों के अंदर सुलग रही चिंगारी ने 4 फरवरी को ज्वालामुखी का रूप ले लिया। भगवान अहीर समेत सैकड़ों लोग चौरी चौरा थाने पहुंच गए और आग लगा दी। पुलिस वालों को भागने तक का मौका नहीं मिला। इस आग में गुप्तेश्वर सिंह समेत 23 पुलिस वाले जलकर खाक हो गए।
चौरी चौरी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी का पूरा आंदोलन अहिंसक था। चौरी चौरा की हिंसक घटना ने उन्हें झकझोर दिया। चौरी चौरा कांड ने भारत की स्वाधीनता के सिपाहियों के दो धड़े बना दिए- गरम दल और नरम दल। ये चर्चा आज भी जारी है कि अगर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेते तो भारत को पहले ही आजादी मिल गई होती।
अंग्रेजों ने चौरी चौरा कांड के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया और मुकदमा शुरु हुआ। 9 जुलाई 1922 को सेशन कोर्ट ने 172 आंदोलनकारियों को फांसी की सजा सुनाई। महामना मदन मोहन मालवीय ने लोवर कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में अपील की। 6 मार्च 1923 को हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। हाई कोर्ट ने थोड़ा नरम रुख अख्तियार करते हुए 156 लोगों को बख्श दिया। चौरी चौरा में 23 पुलिस वालों की हत्या के लिए 19 लोगों को फांसी दी गई।

Saturday, August 4, 2018

कांग्रेस के वंदे मातरम के टुकड़े करने के चलते हुआ देश का विभाजन:

कोलकाता: भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए वंदे मातरम के टुकड़े नहीं किए होते, तो देश का विभाजन नहीं होता.
पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित पहले बंकिम चंद्र चटोपाध्याय मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं किया और उसने जानबूझकर बंकिम चंद्र के विचार को नजरअंदाज किया.
उन्होंने कहा, ‘भारत किसी भू-भाग विशेष से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह अलग-अलग संस्कृति से जुड़ा है. भारत के राष्ट्रवाद की परिभाषा इतनी छोटी नहीं हो सकती है. वंदे मातरम को किसी भी रूप में धर्म विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता है. लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया है, उसने गीत के हिस्से को प्रतिबंधित करके इसे धर्म विशेष से जोड़ा.’

यह भी पढ़ें: वंदेमातरम् राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीयता की कसौटी नहीं

शाह ने कहा कि इतिहासकार कभी खिलाफत आंदोलन को, तो कभी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को और कभी-कभी मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र का सिद्धांत को जिम्मेदार ठहराते हैं. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति के आगे झुकते हुए वंदे मातरम के केवल दो स्टैंजा लेने का निर्णय भारत के विभाजन का कारण बना.
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘कांग्रेस ने इसे धार्मिक रंग देने की गलती दोहराई है. स्वतंत्रता से पहले जब कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारें बनाई थी, तब उसने वंदेमातरम को राष्ट्रगीत बनाया था लेकिन एक समुदाय के तुष्टिकरण के लिए केवल पहले दो अंतरे ही गाए जाते थे.

राह से भटका वामपंथ

विश्व विचारों से भरापूरा है। ऋग्वेद के ऋषि कवि यह तथ्य जानते थे। उन्होंने स्तुति की-सभी दिशाओं से आएं सद्विचार हमारे पास। विचार विविधता भारतीय संस्कृति का आभूषण है। यहां अनेक विचार हैं। इस्लाम आने के साथ ही मजहबी विचारधारा भी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ईसाइयत का विचार भी फला-फूला, लेकिन 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जन्म के साथ आए वैज्ञानिक भौतिकवादी विचार ने नई पीढ़ी को झकझोर दिया था। संयोग है कि उसी साल 1925 में ही भूसांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्वदेशी विचार लेकर डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया था। मार्क्सवाद पर देसी विचार था और संघ का राष्ट्रवाद स्वदेशी। दोनों विचारधाराओं में कांटे की टक्कर हुई। दोनों समूहों की टक्कर पीछे 92 साल से जारी है। अब कम्युनिस्ट विचार के लोग पुरातात्विक मिथक जैसे हैं। संघ विचार के कार्यकर्ताओं ने उन्हें उनके गढ़ केरल में घुसकर चुनौती दी है। हिंसक वाम समूहों द्वारा संघ कार्यकर्ताओं की हत्या भी की जा रही है। हिंसक विचार का अंत सुनिश्चित है। वामपंथ का अस्त 92 साल के भीतर ही हो जाना अस्वाभाविक नहीं। अंधविश्वासी पंथिक विचार का आधुनिक विश्व में कोई भविष्य नहीं। मार्क्सवाद का सामाजिक दर्शन ईसाई पंथिक विचार का विरोधी था। मार्क्स ने इसी संदर्भ में ईश्वर को अफीम कहा था। ईसाइयत का ईश्वर मार्क्स की दृष्टि में अंधविश्वास था। अंधविश्वास से ठगी और शोषण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अंधविश्वास का स्थान नहीं होता, लेकिन आश्चर्य है कि तर्क बुद्धि और शुद्ध अर्थशास्त्र से पैदा मार्क्सवाद भी मजहब बन गया। मार्क्सवादी कट्टरपंथी मजहबी से भी ज्यादा कट्टरपंथी हैं। वाद विवाद संवाद में उनकी आस्था नहीं है। भारत के सुशिक्षित वामपंथी भी अपनी भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के सही और संवैधानिक तथ्य को भी ‘थोपा जाना’ बताते हैं। वंदेमातरम् राष्ट्रगीत है। वे कहते हैं कि इसका थोपा जाना अनुचित है। राष्ट्रभाव स्वाभाविकता है।

वे कहते हैं कि राष्ट्रवाद का थोपा जाना असहिष्णुता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की निष्ठा अपरिहार्य है। वे इसे भी थोपे जाने का आरोप लगाते हैं। उनकी प्रकृति विचार आधारित नहीं, बल्कि पंथिक अंधविश्वासी है। कम्युनिस्ट विचार के पतन का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। 1928 में ‘कम्युनिस्ट इंटरनेशनल’ की बैठक हुई। अंग्रेज शासित उपनिवेशों में पार्टी बढ़ाने के लिए अलग रणनीति बनी। भारतीय कम्युनिस्टों को निर्देश मिला कि वे भारत के राष्ट्रीय सुधारवादी नेताओं से संघर्ष कर गांधीवादी स्वराजवादी आदि सभी राष्ट्रवादियों का पर्दाफाश करें और राष्ट्रवादी बुर्जुआ व ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के अंतर्विरोधों का लाभ उठाएं। बेशक दोनों में अंतर्विरोध थे। राष्ट्रवादी स्वराज चाहते थे और साम्राज्यवादी यथास्थिति। कम्युनिस्ट क्रांति चाहते थे। यह इतिहास की गलत व्याख्या पर आधारित थी। आखिर दोनों के अंतर्विरोध से कैसा लाभ उठाना था? 1934 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कामकाज के मुख्य केंद्र मुंबई, कलकत्ता, पंजाब और मद्रास थे। 1934 में कांग्रेस के समाजवादी समूह ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। भारतीय कम्युनिस्ट समाजवाद को अपना पेटेंट मानते थे। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ‘सोशल फासिस्ट’ बताया। जो उनकी हां में हां मिलाए वही वामपंथी और जो वैसा ही नया विचार समूह बनाए वह फासिस्ट। फासिस्ट उनकी प्रिय गाली है। वे मोदी सरकार को भी फासिस्ट कहते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी तो यही कम्युनिस्ट इसके सदस्य बन गए। 
कांग्रेस और गांधी से लड़ाई, लेकिन उसी समूह में काम कम्युनिस्ट ही कर सकते थे। सोशलिस्ट व कम्युनिस्ट मित्रता 1937 तक परवान चढ़ी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेरठ सम्मेलन में दोनों को मिलाकर माक्र्स और लेनिन के विचार पर नई यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की बात हुई। ईएमएस नंबूदरीपाद व जेडए अहमद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के केंद्रीय संयुक्त मंत्री बने। दोस्ती और दुश्मनी साथ-साथ। 1940 की रामगढ़ बैठक में भाकपा ने ‘सर्वहारा मार्ग’ की घोषणा की। इसमें पूरी हड़ताल, कर न दो के एलान के साथ हथियारबंद क्रांति की अपील थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने सभी कम्युनिस्टों को बर्खास्त कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने कथित क्षेत्रीय सामंतों के विरूद्ध तेलंगाना, त्रिपुरा और केरल में हथियारबंद आंदोलन चलाए। हिंसा से शक्ति बढ़ी, लेकिन इससे ज्यादा अलोकप्रियता भी बढ़ी तो भी पार्टी 1952 में लोकसभा में प्रमुख विपक्ष बनी। उसका जनाधार बंगाल, केरल व त्रिपुरा में बढ़ा। इन राज्यों में सरकारें भी चलाईं। पश्चिम बंगाल हाथ से निकल चुका है। केरल की स्थिति नाजुक है। त्रिपुरा भी ठीक नहीं। 
कम्युनिस्ट भारत और भारतीय संस्कृति से प्यार नहीं करते। वे भारत में कई राष्ट्र देखते हैं। एक जन एक संस्कृति और एक राष्ट्र की समझ वैज्ञानिक भौतिकवाद में नहीं है। चीन का हमला भारत के मन पर गहरा जख्म है। कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर कम्युनिस्ट चीन और अपने भारत की निष्ठा को लेकर द्वंद्व था। पार्टी टूट गई। चीन प्रिय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हो गए और शेष भारतीय कम्युनिस्ट। वैसे कम्युनिस्ट विचार के दो दर्जन से ज्यादा संगठन हैं। दूसरों को फासिस्ट बताने वाले वामसमूह ने 1975 में इंदिरा गांधी की फासिस्ट तानाशाही का समर्थन किया। आपातकाल में पूरा देश यातनागृह था। तब भी कम्युनिस्ट फासिस्ट सत्ता के समर्थक थे। वे सोनिया गांधी के संप्रग में भी थे। कहने को उसका ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ था, लेकिन यह प्रच्छन्न सत्ता भागीदारी का न्यूनतम साझा प्रोग्राम था। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। वे सत्ता को हिलाते थे, सत्ता हिलती थी। वे अपने विचार थोपते थे। संप्रग सिर झुकाने को विवश था। कम्युनिस्ट प्रभाव का विकास कांग्रेस के खाद पानी से ही होता रहा। 
2008 में वामपंथी अमेरिकी परमाणु करार के विरोधी थे। उन्होंने संभवत: पहली दफा ‘राष्ट्रहित’ शब्द का प्रयोग किया। तब बंगाल बचा था। वाम हिंसा और कुशासन से पीड़ित बंगाली जनसमुदाय ने उन्हें खारिज किया। उत्तर प्रदेश में मुलायम, माया के सहयोग से दम भरने को तैयार थे, लेकिन उनसे यारी को कोई तैयार नहीं हुआ। उनकी विदाई का समय है। तो भी तमाम जिज्ञासाएं हैं। मसलन उन्होंने गांधी का विरोध क्यों किया? उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन क्यों नहीं किया? उन्होंने 1857 को स्वाधीनता संग्राम क्यों नहीं माना? आपातकाल का समर्थन क्यों किया? उन्होंने पूर्वज आर्यों को विदेशी सिद्ध करने में ही सारी बौद्धिक शक्ति क्यों लगाई? सवाल और भी हैं। 92 साल कम नहीं होते। इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिना सदस्यता पर्ची ही दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया। यह राष्ट्रीय होकर भी अंतरराष्ट्रीय है और कम्युनिस्ट अंतरराष्ट्रीय होकर भी केरल में हारी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं? आत्मचिंतन ऐतिहासिक ‘कम्युनिस्ट घोषणा पत्र’में है नहीं। कम्युनिस्ट शायद इसीलिए ऐतिहासिक गलतियां करते हैं। इतिहास में ऐसी गलतियों के लिए क्षमा की कोई व्यवस्था नहीं। 

1857 में नहीं, 51 साल पहले हुई अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी पहली जंग



1857 का स्वाधीनता संग्राम जिसे सामान्य तौर पर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है. लेकिन उससे 51 साल पहले भी एक विद्रोह हुआ था, जिसे अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की पहली लड़ाई कहा जाता है. यह विद्रोह आज ही दिन यानी 10 जुलाई को वैल्लोर में हुआ था. बताया जाता है कि विद्रोहियों ने वेल्‍लोर किले पर कब्‍जा करके 200 अंग्रेज सैनिकों को मारा और घायल कर दिया था.
क्या थी वजह?
साल 1806 में हुई इस लड़ाई की वजह थी ड्रेस कोड. दरअसल अंग्रेजों की ओर से लगाए गए एक ड्रेस कोड की वजह से भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों का विरोध किया था. इस ड्रेस कोड में हिंदुओं को तिलक-टीका लगाने और मुस्लिमों को दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे कई सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी.
जानें 1857 के गदर की वो गाथा...
एक दिन चला विद्रोह
इस दौरान विद्रोहियों ने वैल्‍लोर किले पर कब्‍जा करके 200 अंग्रेज सैनिकों को मारा और घायल कर दिया था. यह विद्रोह वेल्‍लोर में शुरू हुआ और एक ही दिन चला, ये बगावत 1857 की क्रांति से 51 साल पहले अंजाम दी गई. विद्रोहियों ने टीपू सुल्‍तान के बेटों की ताकत को फिर से मजबूत करने की कोशिश भी की थी. कई अदालतों में चले मुकदमों के बाद करीब 100 विद्रोहियों को फांसी की सजा हुई.
1817 का विद्रोह बनेगा पहला स्वतंत्रता संग्राम, जानें- क्या है पाइका क्रांति
'पाइका विद्रोह था पहला स्वतंत्रता संग्राम'
हाल ही में सरकार की ओर से सिफारिश की गई थी कि 1817 का पाइका विद्रोह पहला संग्राम माना जाएगा. वहीं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी कहा था कि 1817 के पाइका विद्रोह को अगले सत्र से इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में 'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' के रुप में स्थान मिलेगा. बताया जाता है कि 1817 में ओडिशा में हुए पाइका बिद्रोह ने पूर्वी भारत में कुछ समय के लिए ब्रिटिश राज की जड़े हिला दी थीं.

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सोमवार से बीबीसी की गुजराती सेवा के टीवी न्यूज़ बुलेटिन का प्रसारण जीएसटीवी (गुजरात समाचार टेलीविज़न) पर शुरू हो गया है.
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अहमदाबाद

आमतौर पर शाम को चाय के साथ चर्चा पसंद करने वाले गुजरातियों के लिए बीबीसी न सिर्फ़ प्रभावशाली कहानियां लेकर आएगी बल्कि नया नज़रिया भी पेश करेगी.
गुजरात के एक ओर जहां समुद्र है वहीं दूसरे छोर पर रेगिस्तान भी है. अहमदाबाद की हिंदू-इस्लामी और जैन वास्तुकला इसे विश्व विरासत वाला शहर बनाती है. लेकिन समुदायों का विरोधाभासी सहअसतित्व इसे भारत का सबसे अलग तरह की पहचान के मुहल्लों वाला शहर भी बनाता है.
गुजरात में महिलाओं की सबसे कामयाम सहकारी समितियां हैं, लेकिन यहां लिंग अनुपात गंभीर चिंता का विषय भी है. कुछ गांव तो ऐसे है जहां एक हज़ार पुरुषों पर चार सौ महिलाएं भी नहीं हैं.

गुजरात
Image captionलक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा

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Image captionमोहनदास गांधी विद्यालय, राजकोट

इसमें भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कहानियां तो होंगी ही, ट्रेंडिंग टॉपिक होंगे और खेल, मनोरंज, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के मुद्दों से जुड़ी ख़बरें भी होंगी.

Image captionकच्छ इलाके की महिला

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ब्रिटिश राज ने सरकारी नौकरियों को लुभावना बनाया


सवाल यह है कि सरकारी नौकरियां इतनी आकर्षक कैसे हो गयीं? लगभग 250 साल पहले जब विधिवत रूप से ब्रिटेन का शासन भारत पर शुरू हुआ, तब भी 27 प्रतिशत विश्व व्यापार पर भारत का नियंत्रण था. लेकिन ब्रिटिश शासन के शुरू होते ही भारतीय संसाधनों की लूट का नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिसकी विस्तार से व्याख्या दादाभाई नौरोजी ने अपनी चर्चित किताब ‘पोवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया’ में किया है.
नौरोजी ने 6 कारणों का जिक्र किया है जिनके चलते भारतीय सम्पदा को लूट कर ब्रिटेन ले जाया गया. इनमें एक कारण था कि व्यवस्था और नौकरशाही पर खर्च बहुत ज्यादा था. दरअसल, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन इतने ज्यादा थे, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है.
1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट भारत में संविधान-निमार्ण की दिशा में पहला कदम था. इसी अधिनियम के तहत बंगाल में सुप्रीम काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें गवर्नर-जनरल और चार काउंसलर होते थे. उनके जो वेतन निश्चित किये गये वह अकल्पनीय है. गर्वनर-जनरल की तनख्वाह 25,000 पाउंड सालाना थी, जबकि काउंसिलर की 10,000 पाउंड सालाना. यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 1773 में इस राशि की क्या कीमत रही होगी.