मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की दवा व कास्मेटिक नियम 1945 में संशोधन की योजना है ताकि ई फार्मेसी के लिए नियम बनाए जा सकें.
उन्होंने कहा कि मसौदा नियमों को राज्यों के साथ साझा किया गया है और राज्यों के दवा नियामकों की राय मांगी गई है.
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मसौदा नियमों के अनुसार आनलाइन फार्मेसी को केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ( सीडीएससीओ ) के यहां पंजीकरण करवाना होगा और उन्हें मादक व नशीली श्रेणी की दवाओं को बेचने की अनुमति नहीं होगी
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